Gramin Nyay Awas Yojana : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामीण न्याय आवास योजना की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत उन लोगों को आवास दिया जाएगा जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है या फिर किसी टूटे-फूटे घर में रहते हैं। जिन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है वह ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत आवास प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर हाल ही में छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना शुरू की गई है।
इस योजना के माध्यम से राज्य के उन सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत गरीब मजदूर परिवार है जिन लोगो को अब तक पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पाया है।
Gramin Nyay Awas Yojana
देश में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को जिनके पास स्वयं का पक्का आवास नहीं है या कच्चे मकान में रहते हैं। ऐसे पात्र परिवारों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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इस योजना के अंतर्गत पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए नए सर्वे के आधार पर उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जिन्हे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। इस योजना को विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जो व्यक्ति मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन लोगों के आवास के लिए 1,20,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वही पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को बिना किसी समस्या के पक्का मकान मिल सके। छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत उन सभी लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा जिनके पास स्वयं का पक्का मकान नहीं है। जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है या पक्का मकान बनाने में असमर्थ है उनकी आर्थिक रूप से मदद करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से ऐसे सभी नागरिकों को पक्के मकान मिलेंगे जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के नए सर्वे में आईसीसी 2011 के तहत पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त करने में वंचित थे।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना लाभ
- जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उन लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लाभार्थियों को भी इस यो जना का लाभ दिया जाएगा।
- ग्रामीण आवास न्याय योजना द्वारा आवास योजना कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को आवास बनाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत जो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उन लोगों के आवास के लिए 1,20,000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- वहीं पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के आवास बनाने के लिए 1,30,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए सरकार द्वारा 100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
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छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना आवेदन प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना के तहत आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको पंचायत विभाग में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- आवेदन फार्म में आपको पूछी गई सारी जानकारी ध्यान से पढ़कर सही सही दर्ज करनी होगी।
- सभी जानकारी को दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म और यह दस्तावेज पंचायत में जमा करवाने होंगे।
- पात्र पाए जाने के बाद विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण न्याय आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।